Cotton rate ; कापसावरील 11% आयातशुल्क काढले, शेतकरी आडचनीत येनार
अमेरिकेने भारताच्या कापड आयातीवर वाढवलेल्या आयात शुल्कामुळे भारतीय कापूस उत्पादक आणि कापड उद्योग दोघेही प्रभावित झाले आहेत. अमेरिकेने टप्प्याटप्प्याने आयात शुल्क वाढवून ते एकूण ५०% पर्यंत नेले आहे, ज्यामुळे भारतासाठी अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे.
अमेरिकेचे वाढीव आयात शुल्क आणि त्याचे परिणाम
अमेरिकेने ७ ऑगस्टपासून भारतीय कापडावर २५% आयात शुल्क लागू केले आणि २७ ऑगस्टपासून त्यात आणखी २५% वाढ होणार आहे. या वाढीमुळे एकूण आयात शुल्क ५०% होईल.
चीन, बांगलादेश आणि व्हिएतनामशी स्पर्धा: अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारताची मुख्य स्पर्धा चीन, बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तानशी आहे. या देशांवर भारतापेक्षा कमी आयात शुल्क आहे (चीनवर ३०%, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशवर २०%, आणि पाकिस्तानवर १९%). यामुळे भारतीय कापड कमी स्पर्धात्मक होईल आणि निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे.
Cotton rate ; कापसावरील 11% आयातशुल्क काढले, शेतकरी आडचनीत येनार
निर्यात कमी होण्याचा धोका: भारताच्या एकूण कापड उत्पादनापैकी २२% निर्यात होते, आणि या निर्यातीपैकी ३५% एकट्या अमेरिकेला होते. हे वाढीव शुल्क भारतीय कापड उद्योगासाठी मोठा धक्का आहे.
कापूस आयातीवरील शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि कापड निर्यात सुरू ठेवण्यासाठी कापड उद्योगाने सरकारकडे कापसावरील ११% आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती.
सरकारचा निर्णय: केंद्र सरकारने उद्योगांच्या मागणीनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत कापसावरील ११% आयात शुल्क काढून टाकले आहे.
उद्योगांना फायदा: या निर्णयामुळे कापड आणि सूत उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कमी दरात कापूस खरेदी करता येईल, ज्यामुळे त्यांना कापड तयार करण्यासाठीचा खर्च कमी होईल. उद्योगांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
कापूस आयातीचा देशांतर्गत बाजारावर परिणाम
सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम देशातील शेतकऱ्यांवर आणि कापसाच्या भावावर होणार आहे.
विक्रमी आयात: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव कमी असल्याने आधीच विक्रमी ३३ लाख गाठी कापूस आयात झाला होता. आता आयात शुल्क काढल्याने आयात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
साठ्यात वाढ: वाढलेल्या आयातीमुळे देशातील कापसाचा साठा वाढणार आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) च्या अंदाजानुसार, या साठ्याचे प्रमाण ५७ लाख गाठींपेक्षा जास्त असू शकते.
शेतकऱ्यांचे नुकसान: देशातील बाजारात आधीच मोठ्या प्रमाणात कापूस शिल्लक असल्याने कापसाच्या भावावर दबाव आहे. नव्या हंगामातील कापूस बाजारात येईपर्यंत आयात झालेला कमी दरातील कापूस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल. यामुळे नवीन हंगामातही शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळणे कठीण होईल.